भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की महत्ता को, देश के चहुँ ओर सर्वांगीण विकास एवं विशेष रूप से शासन में सकारात्मक बदलाव के लिए पहचाना। सभी सरकारीसेवाओं को, आमआदमी के लिए, उसके इलाकेमें सुलभ बनाने, इस तरह की सेवाओंकी दक्षता,पारदर्शिता एवं विश्वसनीयतासुनिश्चित करने एवं इन्हे सेवावितरण निर्गम आउटलेटस से उचित एवं सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीयई शासनयोजना की नींव रखी। नागरिक केन्द्रित सेवा वितरण लक्ष्य, राज्य व्यापी नेटवर्किंग तथा डेटा और सेवा वितरण चैनलों की होस्टिंग के लिए निम्नलिखित तीन कोर बुनियादी सुविधा स्तंभों की राष्ट्रीयई शासनयोजना के तहत पहचान की गई है।